काठमाडौँ भदौ ९ — सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै सार्वजनिक ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाएको छ। कालोसूचीमा परेकाले तोकिएको अवधि भित्र कुनै पनि सरकारी ठेक्का वा खरिदमा आवेदन दिन पाउने छैनन्।
कारबाहीको कानुनी आधार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ ९१० हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले समयमै काम नपुर्याउने, गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने, सम्झौता उल्लंघन गर्ने वा नियम–कानुनको पालना नगर्ने जस्ता कारणले कारबाही भोगेका छन्।
कालो सुचीमा पर्ने कम्पनीहरु शुभ आर।एस। बिल्डर्स सप्लायर्स । नविन निर्माण सेवा – अछाम ,जे।एम।सी कन्स्ट्रक्सन प्रालि – सुर्खेत, कास्यम निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स – काठमाडौं , विशाल होम निर्माण सेवा – उदयपुर, जलेश्वरी महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन – काठमाडौं ,सगुन फेब्रिक्स प्रालि – मोरङ , ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स कम्पनी प्रालि – काठमाडौं , जालपा निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स – काठमाडौं ,मष्टा भवानी निर्माण सेवा – डोल्पा र शहीद निर्माण सेवा – अर्घाखाँची रहेका छन् ।
कालोसूची अवधि कम्पनी अनुसार फरक–फरक राखिएको छ। कतिपयलाई एक वर्ष, कतिपयलाई डेढ वर्ष र केहीलाई तीन वर्षसम्म सार्वजनिक ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ। यस अवधिभर कम्पनीहरूले सरकारी ठेक्का वा खरिदमा कुनै कदम चाल्न पाउने छैन।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भनेको छ कि यस कदमले ठेक्का प्रक्रियामा अनुशासन, पारदर्शिता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले निर्धारित अवधि पूरा गरेपछि मात्र पुनः सार्वजनिक ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस निर्णयले निर्माण कम्पनीहरूलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम राख्न प्रेरित गर्नेछ। ढिलाइ, गुणस्तरहीनता र अनुशासनहीनता कम गर्न कारबाही आवश्यक भएको बताइएको छ।
संक्षेपमा, ११ कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्, अवधि एकदेखि तीन वर्ष, र मुख्य कारणहरू समयमै काम नगर्ने, गुणस्तरहीन निर्माण, सम्झौता उल्लंघन र अनुशासनहीनता हुन्। यसले सार्वजनिक ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
