नेपालको पहिलो महिला अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की

काठमाडौं, भदौ ३० – नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक महिला अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले नयाँ युगको सुरुवात गरिदिएकी छिन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको राजीनामापछि सर्वसम्मत सहमतिको आधारमा २०८२ भदौ २७ गते कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो।

कार्की न्यायपालिकामा निर्भीक, इमानदार र भ्रष्टाचारविरोधी छविका कारण चर्चित थिइन्। २०७३ सालमा उनी सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश बनेर नेपालको इतिहासमै पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश बन्न सफल भएकी थिइन्। प्रधान न्यायाधीशको रूपमा रहँदा उनले धेरै संवेदनशील मुद्दामा साहसिक फैसला गरिन्। अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको ऐतिहासिक फैसला अझै पनि उनको दृढ न्यायिक नेतृत्वको प्रतिकका रूपमा स्मरण गरिन्छ।

न्यायिक जीवनबाट अवकाश लिएपछि नेपालको पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले उनलाई मुलुकको अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनायो। हालै सम्पन्न ‘Gen Z आन्दोलन’ ले राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध व्यापक असन्तोष प्रकट गर्‍यो। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता र सुशासनको अभावविरुद्ध उत्रिएको उक्त आन्दोलनले देशव्यापी असर पारेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। त्यसपछि स्थायित्व कायम गर्न संवैधानिक र राजनीतिक सहमतिका आधारमा कार्कीलाई नेतृत्वमा ल्याइएको हो।

अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै कार्कीले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका प्रदर्शनकारीलाई ‘शहीद’ घोषणा गरिन्। साथै, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय सार्वजनिक गरिन्। उनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन र पारदर्शिता हुने स्पष्ट पार्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने दृढता व्यक्त गरिन्।

कार्कीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै अनुभव र पेशागत दक्षताका आधारमा नयाँ नेतृत्व टोली चयन गरिन्। पूर्वअर्थसचिव तथा चर्चित प्रशासक रमेश्वर प्रसाद खनाललाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेर उनले आर्थिक पारदर्शिता र कर प्रशासन सुधारमा जोड दिने संकेत दिइन्। ऊर्जा क्षेत्रमा नेतृत्व क्षमता देखाइसकेका कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै, मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै आएका ओम प्रकाश आर्याललाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएका कारण सुशीला कार्कीको नेतृत्व पारदर्शिता, कानुनी शासन र संस्थागत सुधारतर्फ केन्द्रित हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनको कठोर र इमानदार छवि जनतामाझ अझै ताजा रहेको छ, जसले आन्दोलनपछि कमजोर भएको सरकारप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने सम्भावना बढाएको छ।

तर, कार्कीको सरकार अन्तरिम सरकार भएकाले उसको दायरा सीमित छ। मुलुकलाई आगामी २०८२ साल फाल्गुण २१ मा हुने आम निर्वाचनसम्म स्थिर रूपमा सञ्चालन गर्नु र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुचारु राख्नु नै उनको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ। स्थायित्व कायम गर्दै आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सक्नु भनेकै उनको नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।

यद्यपि धेरैले यो नियुक्तिलाई ऐतिहासिक मोडको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। एकातिर, महिलाको नेतृत्व मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदसम्म पुगेको छ भने अर्कोतर्फ, आन्दोलनपश्चातको अशान्त राजनीतिक वातावरणलाई शान्त बनाउन पनि यसले ठूलो योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। सर्वसाधारणले यसलाई “नयाँ नेतृत्व र नयाँ आशाको प्रारम्भ” भनेर स्वागत गरेका छन्।

यसरी, न्यायपालिकाबाट राजनीतिक कार्यकारी नेतृत्वसम्मको उनको यात्रा नेपालको इतिहासमा अनौठो मात्र नभई प्रेरणादायी पनि बनेको छ। सुशीला कार्कीको नेतृत्वले मुलुकलाई शान्ति, स्थायित्व र सुशासनको बाटोतर्फ अघि बढाउने कि भन्ने कुरा अबको केही महिनामै स्पष्ट हुनेछ।