सक्कल नक्सा र डिजिटल नक्सामै फरक, सिन्धुलीमा जग्गाको क्षेत्रफल विवाद बढ्दो
सिन्धुली,१८ भाद्र-
सिन्धुलीमा जग्गाको सक्कल नक्सा (ब्लु–प्रिन्ट) र डिजिटलाइज्ड/ट्रेस नक्साबीच क्षेत्रफल फरक देखिने समस्या देखिएको भन्दै सेवाग्राहीले सम्बन्धित निकायसँग उचित संशोधनको माग गरेका छन्।नापी कार्यालयबाट कम्प्युटर प्रणालीमार्फत प्रिन्ट गरिएको नक्सामा सक्कल नक्साको तुलनामा बढी क्षेत्रफल देखिएको भन्दै केही जग्गाधनीले गुनासो गरेका छन्।
सदरमुकाम भित्रकै जग्गामा व्यापक समस्या देखिएकाे छ । विशेषगरी पुराना नक्सामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल र हाल डिजिटल प्रणालीबाट निकालिएको नक्सामा देखिने क्षेत्रफलबीच अन्तर देखिएपछि जग्गाको वास्तविक सीमा र स्वामित्व कुन अभिलेखका आधारमा कायम हुने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सेवाग्राहीका अनुसार एउटै कित्ता नम्बरको जग्गामा सक्कल नक्सा, डिजिटल नक्सा र फिल्डको अवस्थाबीचसमेत फरक देखिन थालेको छ। कतिपय अवस्थामा दुई मिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल फरक देखिएको दाबी गरिएको छ।
यस्तो अन्तर सानो प्राविधिक त्रुटि मात्रै भए पनि जग्गाको मूल्य उच्च हुने भएकाले त्यसले भविष्यमा सीमा विवाद, कित्ताकाट, नामसारी तथा किनबेचमा जटिलता निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ।
जग्गाधनीहरूको मुख्य प्रश्न डिजिटल नक्सामा बढी देखिएको क्षेत्रफलको स्रोतबारे छ। सक्कल नक्सामा उल्लेख नभएको क्षेत्रफल डिजिटल नक्सामा देखिएको भए त्यसको आधार के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
विशेषगरी छिमेकी कित्ताहरूको सीमाना, सार्वजनिक बाटो वा सरकारी जग्गासँग जोडिएका स्थानमा यस्तो फरक देखिएमा विषय थप संवेदनशील बन्न सक्छ।
सक्कल नक्सा, फिल्डबुक, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, मालपोतको स्रेस्ता र डिजिटल नक्सा एकैपटक परीक्षण नगरी केवल कम्प्युटरबाट निकालिएको नक्सालाई आधार मान्दा भविष्यमा विवाद बढ्न सक्ने सेवाग्राहीको भनाइ छ।
नापी कार्यालय सिन्धुलीकाका अनुसार सक्कल नक्सा र डिजिटल नक्साबीच फरक देखिएको अवस्थामा त्यसलाई परीक्षण गर्न सकिन्छ। आवश्यक कागजातका आधारमा नक्सा तथा क्षेत्रफलको अवस्था यकिन गर्न सकिने भनाइ छ।
नक्सामा समस्या देखिएमा टायल चेक तथा आवश्यक प्राविधिक परीक्षण गरेर वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउने प्रक्रिया हुन्छ।
“सक्कल नक्सा र डिजिटल नक्सामा फरक देखिएको भए सम्बन्धित कागजात र फिल्डको अवस्थासमेत हेरेर वास्तविकता यकिन गर्नुपर्ने कार्यालयकाे भनाई छ ।
जग्गाको नामसारी, राजीनामा, कित्ताकाटलगायतका कारोबार गर्दा कार्यालयमा रहेको आधिकारिक अभिलेख र सम्बन्धित कागजातलाई आधार मानिन्छ।
नक्सा र मालपोतको स्रेस्ताबीच असमानता देखिएमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक परीक्षण तथा सुधार गराएर मात्र कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ।
जग्गाको कारोबार गर्दा सम्बन्धित अभिलेख र प्रमाण महत्वपूर्ण हुन्छन्। अभिलेखमा कुनै फरक देखिएमा त्यसको कारण यकिन गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भुमि प्रशासन कार्यालयकाे भनाई छ ।
यस प्रकरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको यो समस्या व्यक्तिगत कित्ताको मात्रै हो वा डिजिटल नक्सा निर्माणको क्रममा अन्य कित्तामा पनि यस्तै समस्या आएको छ ? भन्ने हो।
यदि केही निश्चित कित्तामा मात्रै सक्कल र डिजिटल नक्साबीच अन्तर देखिएको हो भने सम्बन्धित अभिलेखको प्राविधिक त्रुटि हुन सक्छ। तर एउटै क्षेत्रका धेरै कित्तामा समान प्रकृतिको समस्या देखिएमा भने डिजिटल अभिलेख निर्माण तथा प्रमाणीकरणको प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ।
त्यसैले नापी कार्यालयले सक्कल नक्सा र डिजिटल नक्साबीच फरक देखिएका कित्ताको नमुना परीक्षण, फिल्ड भेरिफिकेसन तथा अभिलेख मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
जग्गाको स्वामित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नक्सामा सामान्य त्रुटिले पनि ठूलो विवाद निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सक्कल नक्सा, डिजिटल नक्सा र फिल्डको अवस्था नमिलेका कित्ताको पहिचान गरी अभिलेख अडिट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विशेषगरी सक्कल नक्सामा कति क्षेत्रफल छ ?
डिजिटल नक्सामा कति देखिएको छ ? लालपुर्जामा कति छ ? मालपोत स्रेस्तामा कति छ ? फिल्डमा वास्तविक क्षेत्रफल कति छ ?
फरक देखिएको क्षेत्रफल कहाँबाट थपियो वा घट्यो ?
त्यसको असर छिमेकी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको छ कि छैन ?
भन्ने विषयमा तथ्यगत परीक्षण आवश्यक छ।
डिजिटल प्रविधिले अभिलेखलाई सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्ने हो। तर डिजिटल नक्सा र पुरानो सक्कल नक्साबीच नै फरक देखिन थालेपछि प्रश्न प्रविधिको मात्र होइन, त्यसमा प्रविष्ट गरिएको तथ्यांकको शुद्धतामाथि पनि उठेको छ। त्यसैले नापी र मालपोत कार्यालयले यस्ता गुनासोलाई व्यक्तिगत समस्या भनेर पन्छाउनुको सट्टा तथ्यगत परीक्षण गरी आवश्यक संशोधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राज्यकै निकायका कारण उत्पन्न प्राविधिक समस्यालाई बाहाना बनाउँदै नापि कार्यालयका सर्वेक्षक धुर्व बजुन्छे र प्रधुम्न बिष्टले नागरिकलाई हैरानि दिने गरेकाे समेत गुनासाे आउने गरेकाे छ । यश बिषयमा प्रतिक्रिया लिन सुचना अधिकारी समेत रहेका धुर्व बजुन्छेसँग पटक-पटक सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
एक भुसेवा केन्द्रका सञ्चालक भन्छन, जग्गाको सक्कल नक्सा (ब्लु–प्रिन्ट) र डिजिटलाइज्ड/ट्रेस नक्साबीच क्षेत्रफल फरक देखिने समस्या छ त्यसकाे दिगाे समाधान दिनुपर्छ नत्र समाजमा नागरिकहरू बीच समस्या पैदा हुन्छ । प्राविधिक समाधान भन्दा दिगाे समाधानमा राज्यकाे निकाय लाग्नु पर्ने उनले बताए ।



