विपक्षीको विरोध कायम, सरकारले विकास र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको दाबी

काठमाडौं, जेठ १ — प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार दिनभर तनावपूर्ण बनेको छ। विपक्षी दलहरूको चर्को विरोध, नाराबाजी र बैठक अवरोधका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित गरेको हो। संसद् बैठकमा उत्पन्न राजनीतिक तनावका बाबजुद सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाएपछि सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो संख्यात्मक बहुमतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गराएको हो।

राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि विगत केही दिनदेखि छलफल चलिरहेको थियो। छलफलका क्रममा सत्तापक्षले कार्यक्रमलाई आर्थिक पुनरुत्थान, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार र सार्वजनिक सेवा सुधारतर्फ केन्द्रित भएको भन्दै समर्थन गरेको थियो भने विपक्षी दलहरूले कार्यक्रमलाई “पुरानै घोषणाको पुनरावृत्ति” भन्दै आलोचना गरेका थिए।

बिहीबारको बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख विपक्षी दलका सांसदहरू आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाउन थालेका थिए। उनीहरूले विभिन्न समसामयिक विषय, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, महँगी, बेरोजगारी तथा प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहितासम्बन्धी माग उठाएका थिए। केही सांसदहरूले प्लेकार्डसमेत प्रदर्शन गरेका थिए।

विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद्लाई पर्याप्त महत्व नदिएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले सरकार जनताको वास्तविक समस्याबाट टाढिएको र केवल औपचारिक कार्यक्रम ल्याएर जिम्मेवारी पूरा गरेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे।

नाराबाजीका बीच सभामुखले पटक–पटक सांसदहरूलाई आ–आफ्नो स्थानमा बस्न र संसद्को प्रक्रिया अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए। तर विपक्षी दलहरू आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि केही समय बैठक तनावपूर्ण बनेको थियो।

सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम देशको आर्थिक सुधार र विकासको स्पष्ट मार्गचित्र भएको बताएका छन्। उनले कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन, सूचना प्रविधि विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा युवा स्वरोजगारलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आगामी वर्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताए। उनले विपक्षी दललाई संवाद र सहकार्यमार्फत राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुन आग्रह पनि गरे।

सत्तारूढ दलका सांसदहरूले वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाका बीच सरकारले यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, लगानी आकर्षण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

विपक्षी दलहरूले भने नीति तथा कार्यक्रममा ठोस कार्ययोजना र परिणाममुखी रणनीतिको अभाव रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार बेरोजगारी, महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा किसानका समस्याजस्ता जनजीविकाका मुख्य विषयलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन।

केही विपक्षी सांसदहरूले विगतमा घोषणा गरिएका तर कार्यान्वयन नभएका योजनाहरू पुनः दोहोर्‍याइएको भन्दै आलोचना गरे। उनीहरूले सरकारको प्राथमिकता जनताभन्दा सत्ता जोगाउनेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप पनि लगाए।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकार अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा केन्द्रित भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। सरकारले आर्थिक वृद्धि, राजस्व सुधार, पूँजीगत खर्च वृद्धि र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमको सफलताको मुख्य आधार कार्यान्वयन हुने बताएका छन्। विगतका धेरै योजना प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको अनुभवका कारण यसपटक सरकारले कार्यान्वयन क्षमता देखाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

यसैबीच संसद्मा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरण आगामी बजेट अधिवेशनमा अझ तीव्र हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म संसद्मा विरोध जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् भने सरकारले संवैधानिक प्रक्रिया रोकिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।