काठमाडौं‚ ३०
प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने तथा सरकारी कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनासम्बन्धी निर्णय गरेको हो।
सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय एवं संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ। त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहनेछन्।
प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले साविकको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई अलग गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यक्षेत्र समेत समेटिएको यो मन्त्रालयले अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भएर काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा समेत व्यापक पुनर्संरचना गरिएको छ। समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गर्दै अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय कायम गरिने भएको छ।
त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गठन गरिएको छ।
साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्षेत्र भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको छ। डिजिटल शासन, प्रविधि समन्वय तथा नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन उक्त जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समायोजन गरिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। सोही योजनाअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन तथा एकीकरण गरिएको जनाइएको छ।
