भोटेकोशी बाढीले ग्रीन आर्मी नेपाल’बारे चर्कियो बहस, सैनिक शैलीको पोसाक र ‘आर्मी’ नाममाथि प्रश्न
काठमाडौं — बाढी तथा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र मानवीय सहयोगमा खटिएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म चर्चाको विषय बनेको छ। नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो देखिने पोसाक लगाएर स्वयंसेवकहरू विपद् प्रभावित क्षेत्रमा देखिएपछि यसको परिचय, भूमिका र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्पछि उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका ग्रीन आर्मीका तस्वीर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि यसबारे विभिन्न टिप्पणी भएका छन्। कतिपयले सैनिक शैलीको पोसाक र ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गरिएकाले सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने भन्दै विरोध जनाएका छन्। नेपाली काँग्रेशका नेता अर्जुन नरसिङ केशीले नेपालमा नेपाली सेना भन्दा अर्को सेना छैन यो कसरी आयो यसको छानविन गर सरकार भन्नु भएको छ । त्यसै गरी ग्रीन सेनाको दर्ता नै पुर्व प्रधान मन्त्री के पी शर्मावली प्रधान मन्त्री हुँदा दर्ता भएको भनेर भनिन्छ तर उहाँले भन्नु भयो – के हो यो ग्रीन सेना भनेको यिनको भरण पोषण कस्ले गरेको छ यसको खोजी गरिनु पर्छ’’ त्यस्तै यस विषयमा विश्लेषक डा.सुरेन्द्र केशी भन्छ- सरकारले यो तत्काल खारेज गरिनु पर्छ। एउटा देशमा दुईवटा संस्था हुँदैन र सर्वसाधारणलाई लगाउन नदिने कम्ब्याट ड्रेस अरुलाई दिन मिल्दैन यो तत्काल खारेज गर्ने गर्नु पर्छ’’
ग्रीन आर्मी नेपालले भने आफू कुनै सैन्य वा राजनीतिक संगठन नभएको स्पष्ट पार्दै आएको छ । संस्थाका अनुसार यसको उद्देश्य वातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा तथा विपद्का समयमा स्वयंसेवक परिचालन गरी राज्यका सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्नु हो।
संस्थापक तथा चिफ मार्सल सविन शर्माका अनुसार । शर्माले भने ग्रीन आर्मीको सुरुआत २०७२ सालको भूकम्पपछि भएको हो। विपद्का समयमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने र वातावरण संरक्षणमा युवालाई सहभागी गराउने उद्देश्यले गतिविधि अघि बढाइएको संस्थाको दाबी छ। संस्था २०७७ भदौ ११ गते मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको र पछि सामाजिक क्षेत्रमा समेत आबद्ध भएको र हाल ग्रीन सेना ७० हजारको संख्यामा भएको बताएका छन भने ग्रीन सेनालाई नेपाली सेनाले साता हप्ता दिनको अवधी मिलाएर तालिम दिने गरेको कुरा बताएका छन
तर अहिले विवादको मुख्य विषय यसको नाम र पोसाक बनेको छ। ग्रीन आर्मीका प्रतिनिधिले गृह तथा रक्षा मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित सुरक्षा निकायको राय लिएर पोसाक प्रयोगको अनुमति प्राप्त गरेको दाबी गरेका छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७८ सालमा सम्बन्धित निकायको रायका आधारमा पोसाक प्रयोग गर्न अनुमति दिएको उल्लेख छ।
यद्यपि, आलोचकहरूले गैरसैनिक संस्थाले ‘आर्मी’ नाम र सैनिक शैलीको पोसाक प्रयोग गर्दा सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संस्था भएको भ्रम पर्न सक्ने भन्दै स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्। विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवी संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि त्यस्ता संस्थाको पहिचान, अधिकार क्षेत्र र सरकारी संयन्त्रसँगको समन्वय स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालमा भने ग्रीन आर्मीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग जोडेर विभिन्न दाबीसमेत गरिएको छ। तर उपलब्ध विवरणमा ग्रीन आर्मी नेपाल कुनै राजनीतिक दल वा स्थानीय तहबाट खटाइएको निजी सुरक्षा दस्ता नभएको र संस्थाले त्यस्तो दाबी अस्वीकार गरेको उल्लेख छ।
