सिन्धुली,१६ कात्तिक
राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा बाँध, विद्युतगृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि अघि बढाइएको करिब १६ अर्ब रुपैयाँको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । ठेक्का सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको प्रक्रिया आर्थिक प्रस्ताव खोल्न दुई दिन बाँकी रहँदा रद्द गरिएपछि आयोजनाको भविष्य र निर्णयको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठेको छ ।
आयोजनाले २०८३ कात्तिक १४ गते शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया रद्द भएको जानकारी दिएको हो । सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) अनुसार बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरिएको उल्लेख छ । तर ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने विस्तृत कारण भने सार्वजनिक सूचनामा खुलाइएको छैन ।
आयोजनाले गत २०८३ जेठ २५ गते सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा छवटा निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि तीनवटा कम्पनी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेका थिए । उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव २०८३ कात्तिक १६ गते खोल्ने तयारी थियो । तर निर्धारित मितिभन्दा अगाडि नै सम्पूर्ण बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरियो।
नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाले थप चर्चा पाएको छ ।
उनीहरूलाई बिहीबार आयोजना अनुगमनका लागि जाने क्रममा नियन्त्रणमा लिएर सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुर्याइएको थियो । त्यसपछि शुक्रबार ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने सूचना जारी भएको थियो।
यस घटनाक्रमले अधिकारीहरू नियन्त्रणमा लिइनु र ठेक्का रद्द हुनुबीच सम्बन्ध रहेको हुन सक्ने आशंका जन्माएको छ । तर अधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुको औपचारिक कारण र ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिइएको भन्ने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट विस्तृत आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक भएको छैन
आयोजनाका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर अशोक गौतमले ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको पुष्टि गरे पनि त्यसको कारण आफूलाई स्पष्ट नभएको बताएका छन् । त्यस्तै, सिन्धुली क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वाधार विकास समितिका आशिष गजुरेलले पनि अन्तिम समयमा ठेक्का रद्द हुनुको कारणबारे आफूले नबुझेको बताएका छन्।
सार्वजनिक निकायले कानुनले तोकेको प्रक्रिया पालना नगरी खरिद गरेमा त्यस्तो खरिद बदर हुन सक्छ ।
सार्वजनिक निकायले बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद प्रक्रिया – बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभए, बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुन नसकेमा,न्यूनतम मूल्याङ्कित प्रभावग्राही बोलपत्रको रकम लागत अनुमानभन्दा बढी भएमा,माग गरिएको निर्माण कार्य वा सेवा आवश्यक नरहेमा रद्द गर्ने सकिने व्यवस्था भने छ । यसरी रद्द गर्दा त्यसको कारणसहितको सूचना सबै बोलपत्रदातालाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सुनकोशी- मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युतगृह निर्माणको जिम्मा यसअघि भारतीय निर्माण कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ र नेपाली रमण कन्स्ट्रक्सन सम्मिलित रमण–पटेल जेभीले पाएको थियो ।
उक्त कम्पनीले २०७९ माघमा १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ५५ महिनाभित्र अर्थात् २०८४ भदौसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।
तर सम्झौताको करिब ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा भौतिक प्रगति ११ प्रतिशतसमेत पुग्न सकेन । बाँध, विद्युत्गृहलगायतका मुख्य संरचनाको काम अघि बढ्न नसकेपछि आयोजनाले २०८२ कात्तिक २५ गते ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो।
पुरानो ठेक्का तोडिएपछि आयोजनाले बाँकी संरचना निर्माणका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा छवटा कम्पनी सहभागी भएका थिए । प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट तीनवटा कम्पनी: चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एन्नेङ- आरसीसी जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड छनोट भएका थिए ।
तर आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएपछि प्रतिस्पर्धामा सहभागी कम्पनीहरूको अवस्था र अबको खरिद प्रक्रियाबारे अन्योल सिर्जना भएको छ ।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना केवल सिन्धुलीको विकास आयोजना मात्र होइन। यो मधेश प्रदेशको कृषि उत्पादन र राष्ट्रिय ऊर्जा उत्पादनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण आयोजना हो।
आयोजनाको मुख्य उद्देश्य सुनकोशी नदीको पानी सुरुङमार्फत मरिण खोलामा खसालेर तराईका जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नु हो।
आयोजना सम्पन्न भएपछि बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ।
यसबाट ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना पनि छ।
आयोजनाअन्तर्गत कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारदेखि सुनकोशी नदीसम्म १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सुरुङको फिनिसिङ तथा परीक्षणको कामसमेत सम्पन्न भएको छ ।
अब सुनकोशी नदीमा करिब ३० मिटर अग्लो र १५८ मिटर लामो बाँध निर्माण भएपछि मात्र सुरुङमार्फत पानी पठाउन सकिनेछ । बाँध निर्माणमा भएको ढिलाइले समग्र आयोजनाको लक्ष्य प्रभावित हुने देखिएको छ।
