काठमाडौं ,
नेपाल सरकारले हालै फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायतका प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले तोकेको म्यादभित्र यी कम्पनीहरूले नेपालमा अनिवार्य दर्ता, स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्ति तथा सामग्री नियमनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान पूरा नगरेको भन्दै यो कदम चालिएको हो।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले २०८० सालमै जारी गरेको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाअनुसार नेपालमा सेवा दिन चाहने हरेक कम्पनीले अनिवार्य रूपमा सरकारले तोकेको ढाँचामा दर्ता गर्नुपर्ने, स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने र प्रयोगकर्ताको उजुरी समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। सरकारले सात दिनको अन्तिम म्याद दिएकोमा उक्त म्याद सकिँदासम्म फेसबुक लगायतका ठूला कम्पनीहरूले कुनै पहल नगरेपछि सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत (NTA) यी प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने आदेश दिएको हो। यसलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग पनि जोडिएको छ, जसमा गैरदर्ता सेवाहरूलाई अवरुद्ध गर्न निर्देशन गरिएको थियो।
सरकारका अनुसार, यो कदम लिनुको मुख्य उद्देश्य गलत सूचना, साइबर अपराध, अश्लील सामग्री, सामाजिक अस्थिरता र वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्नु हो । सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले “नेपालमा सेवा दिन चाहने प्रत्येक कम्पनीले यहाँको कानुनलाई मान्नैपर्छ, अन्यथा उनीहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिइँदैन” भनेर स्पष्ट पार्नुभएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाह, घृणास्पद अभिव्यक्ति र चरित्र हत्या जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर यो कदमलाई धेरै पक्षले कडा आलोचना गरेका छन् । मानवअधिकारकर्मी र कानुनविद्हरूले जनताको आवाज दमन गर्ने अभ्यास भनेका छन् । नेपालमा हालै मात्रै फेसबुक र युट्युबमार्फत आम्दानी गर्न थालेका हजारौं कन्टेन्ट क्रिएटर र व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने खतरा छ । प्रयोगकर्ताले वैकल्पिक प्रविधि (VPN) प्रयोग गरेर पुनः पहुँच कायम राख्ने भएकाले प्रतिबन्धले ठोस परिणाम नल्याउने सम्भावना।
विपक्षी दलहरूले सरकारको यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक भनेका छन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यसलाई “राष्ट्रलाई अराजकता तर्फ धकेल्ने निर्णय” भनेका छन्।
सामान्य प्रयोगकर्तामाझ यसले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ। केहीले यसलाई आवश्यक कदम भन्दै समर्थन गरेका छन् भने धेरैजना प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जाल अब समाचार, व्यवसाय र सम्पर्कको प्रमुख माध्यम भएकाले बन्द गर्नु जनजीवनमै असर पार्ने टिप्पणी गरेका छन्। कतिपयले प्रतिबन्धको विकल्प खोज्दै VPN प्रयोग गर्न थालेका छन्।
२०७९ मा टिकटोक बन्द गरेपछि पहिलो पटक नेपालले यति ठूलो परिमाणमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सेप्टेम्बर ४, २०२५ (२०७९ भदौ १९) बाट लागू भएको यो निर्णयले नेपालको डिजिटल क्षेत्रलाई ठूलो चुनौती र अवसर दुवै दिन सक्ने देखिन्छ।
सरकारले यो कदमलाई नियमन र राष्ट्रिय सुरक्षा का दृष्टिले उचित बताइरहेको छ भने आलोचकहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता, अर्थतन्त्र र अभिव्यक्ति अधिकारमा धक्का भन्ने गरेका छन् । आगामी दिनमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने निर्णयले यसको भविष्य तय गर्नेछ ।
