राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने विगत चार महिनादेखि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि रूपन्देही जिल्ला कारागारमा छन्। उनी कुनै सहकारीका सञ्चालक, सेयरधनी वा निर्णयात्मक भूमिकामा नभएको र पीडितहरू पनि प्रत्यक्षरूपमा आफूविरुद्ध नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। अदालतले अझै दोषी वा निर्दोष ठहर नगरेको अवस्थामा लामिछानेले हालै अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न अनुमति माग गरेका छन्।
निवेदनमा उनले सहकारीबाट अपचलन भएको भनी दाबी गरिएको बिगो रकमको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुनी उपाय प्रस्ताव गरेका छन्—उक्त रकमबराबरको बैंक जमानत राख्ने। यसबाट, दोषी ठहर भए रकम पीडित बचतकर्ताले पाउने र निर्दोष साबित भए जमानत फिर्ता हुने व्यवस्था हुनेछ। लामिछानेको पक्षले यो कदम बिगो रकम तत्काल सुरक्षित गर्न, पुनः अपराधको सम्भावना घटाउन र साक्ष्यमा असर गर्ने जोखिम न्यून बनाउन मद्दत गर्ने तर्क गरेको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताका दफा ६८ र ७१ अनुसार, गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेकका अभियुक्तलाई बिगो वा जमानतमा थुनाबाहिर बस्न दिने व्यवस्था छ। विशेषगरी दफा ७१ ले ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा’ पनि, यदि दोषी होइन भन्ने आधार देखिएमा, थुनामुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ। लामिछानेको वकिलहरूले बिगोबराबरको बैंक जमानत बुझाउनु नै नयाँ परिस्थिति भएको र यसलाई दफा ७१ अन्तर्गत थुनामुक्तिको आधार मान्न सकिने बताएका छन्।
विपक्षी पक्षले बिगोबराबरको जमानत बुझाउनु दोष स्वीकार हो भन्ने आरोप लगाएको छ। तर, लामिछाने पक्षले यो आरोप अस्वीकार गर्दै यो केवल पीडितको क्षति तत्काल पूर्ति गर्न गरिएको कानुनी व्यवस्था भएको स्पष्ट पारेको छ। उनीहरूको भनाइमा सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला नजिरहरूले पनि बिगो बुझाउनु स्वतः दोष स्वीकार नभएको पुष्टि गरिसकेका छन्।
संविधानविद् विपिन अधिकारीलगायत कानुनविद्हरूले लामिछानेको मुद्दा देवानी प्रकृतिको भएको र मेलमिलापसमेत सम्भव हुने भएकाले लामो समय थुनामा राख्नु कानुनी मर्मविपरीत भएको बताएका छन्। अधिकारीका अनुसार, सहकारी मुद्दाको उद्देश्य पीडितको रकम फिर्ता गराउनु हो, प्रतिशोधका रूपमा कठोर सजाय दिनु होइन। उनले थुनामा लामो समय राखेर उनको स्वतन्त्रता र प्रतिरक्षाको अधिकार अवरुद्ध गरिएको दाबी गर्दै यस्तो कदमले न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
लामिछानेको भनाइमा आफूविरुद्ध मुद्दाको जालो सिर्जना गरिएको छ र कुनै पनि मुद्दा टुंगो लाग्ने गरी अघि बढेको छैन। कानुनविद्हरूका अनुसार, न्याय सुनिश्चित गर्न र प्रतिरक्षाको अवसर दिन उनलाई थुनामुक्त गर्नु आवश्यक छ। अन्तिम निर्णय अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, तर कानुनी सिद्धान्तअनुसार, थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार नभएको अवस्थामा व्यक्तिको स्वतन्त्रता सीमित गर्नु अन्याय हो।
कानुनी वृत्तमै अहिले लामिछानेलाई निरन्तर कारागारमा राख्नु आर्थिक अपराधसम्बन्धी नयाँ कानुनी दृष्टिकोण—जहाँ क्षतिपूर्ति प्रमुख र थुना अन्तिम विकल्प—सँग मेल नखाने बहस चलिरहेको छ। यसैले कानुनविद्हरू भन्छन्, यो केवल रविको मात्र मुद्दा होइन, न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतासँग पनि जोडिएको विषय हो।
