२०७९ जेठ २१, सिन्धुली —
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत जस्ता सामाजिक कुरीतिहरूको अन्त्यका लागि प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते मनाइने ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ देशभर विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ।
२०६३ सालको यही दिन नेपाल सरकारद्वारा ‘छुवाछूत अन्त्य भएको राष्ट्र’ घोषणा गरिएकाले त्यसको सम्झनामा २०६८ सालदेखि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष पनि सरकार, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, विद्यालय, धार्मिक तथा सामाजिक संगठनहरूले विभेदविरुद्धको सन्देश फैलाउन विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरे।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुभकामना सन्देश दिँदै छुवाछूत तथा जातीय भेदभावलाई मानव सभ्यताको कलङ्क भनी सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँले जातीय समानता र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सार्वजनिक चेतनाको वृद्धिमा सबै तह र वर्गको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
त्यसैगरी, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले यस दिवसलाई सार्वजनिक बिदाको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले दलित समुदाय अझै पनि सामाजिक बहिष्कार, अपमान र विभेदको शिकार भइरहेका दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गर्दै यस समस्याको अन्त्यका लागि व्यवहारिक परिवर्तनको खाँचो औँल्याउनुभयो।
यसैबीच काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भागमा र्याली, गोष्ठी, सडक नाटक, भित्ते चित्रकला, कविता वाचन तथा सचेतनामूलक संवाद कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिएका छन्।सिन्धुलीको सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीमा दलित समुदायका अगुवाको नेतृत्वमा गैरदलित समेत जम्मा भएर दिपावली गरेर मनाएका छन् ।
सरकारले समानुपातिक र समावेशीमा हुनेपर्ने नगरेर मनोमानी गरे भन्ने भनाई दलित समुदायका एक व्यक्तिले भने । त्यसै गरी दलितको हक अधिकारबारे राज्यले अझै सोच्नु पर्ने छ ।यदि दलित, महिला जस्ता समुदायलाई राज्यका मुलधारमा नल्याए सम्म देश बन्छ र समाज बनिन्छ भनेर अर्का एक बुद्धिजिवी गैर दिलित व्यक्ति ओखलढुङ्गाका कमल प्रसाद न्यौपानेले भन्नु भयो ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हो , सरकारवादी मुद्दा ,पीडित वा कुनै व्यक्तिले जानकारी र उजुरी दिए पछि राज्य आफैंले अभियोग चलाउने गर्दछ, वा पिडित पक्षको सबै काम सरकारले नै गर्दिने व्यवस्था रहेको छ।पिडितले खर्च लगाएत कुनै झनझट व्यहोर्नु पर्दैन ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमा सामाजिक मिलन तथा अन्तरघुलन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बताएको छ। साथै, विद्यालयस्तरदेखि नै सामाजिक समावेशिता र मानव अधिकारबारे शिक्षा दिनेतर्फ जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
