छानबिनपछि सुधन गुरुङको गृह मन्त्रालयमा पुनरागमन: नारायणहिटी हत्याकाण्ड व्युँताउनेदेखि ‘एन्टि-लीक’ एकाइसम्मका चार ठूला निर्णय
काठमाडौँ, असार ९
सेयर लगानी र वित्तीय कारोबारको विवादमा मुछिएपछि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका सुधन गुरुङ अन्ततः राजनीतिको मुख्य मञ्चमा फर्किएका छन्। उनीमाथि लागेका आरोपहरूको अनुसन्धान गर्न गठित स्वतन्त्र छानबिन समितिले ‘क्लिन चिट’ (सफाइ) दिएसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उनलाई पुनः नेपालको गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। जेन्जी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारमा गुरुङको यो पुनरागमनलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
दोस्रो पटक सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्री गुरुङले देशको राजनीति र सुरक्षा व्यवस्थामा दूरगामी प्रभाव पार्ने चारवटा ऐतिहासिक तथा साहसिक निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनको पहिलो र सबैभन्दा चर्चित निर्णय वि.सं. २०५८ जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोलेर नयाँ ढङ्गबाट छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्नु रहेको छ। साढे दुई दशकसम्म रहस्यको गर्भमा रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारकै विनाश भएको उक्त काण्डको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने गुरुङको यो कदमले आम नागरिकमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ।
यसैगरी, मन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनमा जवाफदेहिता कायम राख्न र आफ्ना पुराना योजनाहरूलाई निरन्तरता दिन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो मा थन्किएर बसेका पुराना ठूला मुद्दा तथा फाइलहरूलाई द्रुत गतिमा अनुसन्धान गरी टुङ्गोमा पुर्याउने निर्णय गरेका छन्। उनले गत भदौ महिनामा भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका वा मुद्दा चलाइएका प्रदर्शनकारीहरूमाथिको आपराधिक र राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एक विशेष कार्यदल समेत गठन गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयको आन्तरिक सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै उनले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट सरकारी सूचनाहरू अनधिकृत रूपमा बाहिर जाने (लीक हुने) प्रवृत्ति रोक्न एउटा ‘विशेष एन्टि-लीक युनिट’ स्थापना गर्ने नयाँ निर्णय पनि गरेका छन्। मन्त्री गुरुङको यो आक्रामक सुरुवातले बालेन शाह नेतृत्वको सरकार सुशासन, पारदर्शिता र इतिहासका पुराना अन्यायहरू सच्याउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ।
