काठमाडौँ, २१ भदौ ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन तथा नियमावलीको पालना नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो कदमले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा देखिएका कानुनी चुनौती, अवैध गतिविधि नियन्त्रण तथा डिजिटल सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य लिएको बताइएको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार Facebook, (पहिलेको Twitter), YouTube, Instagram लगायतका लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा दर्ता, स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्ति, उपभोक्ता उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली जस्ता कानुनी दायित्व पूरा नगरेकाले यी प्लेटफर्महरूलाई अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको हो। मन्त्रालयले यसअघि सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भई कानुनी दायित्व पूरा गर्न ६ महिनाको समयसीमा दिएको थियो। तर तोकिएको समयसीमा समाप्त हुँदा पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेकाले सरकारले उक्त कदम चाल्न बाध्य भएको जनाएको छ।
यसअघि सरकारले सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न स्थानिय संरचना, कर दर्ता, तथा उजुरी सुन्ने संयन्त्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। मन्त्रालयले भनेको छ, “डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग, अफवाह र गलत जानकारीको तीव्र प्रसार रोक्न, साथै प्रयोगकर्ताको हित र गोपनीयता सुरक्षित गर्न यो कदम आवश्यक भएको हो।”
यद्यपि, सबै सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरिएको छैन। मन्त्रालयले जानकारी दिएको अनुसार TikTok, Viber लगायतका केही एप तथा प्लेटफर्महरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले उनीहरूलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ। यी कम्पनीहरूले नेपालमा आधिकारिक प्रतिनिधि तोक्ने, दर्ता गर्ने र उपभोक्ता उजुरी सम्बोधन प्रणाली सञ्चालन गर्ने दायित्व पूरा गरेका छन्।
यस निर्णयलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। सरकार समर्थकहरूले यसलाई “डिजिटल सुशासन र साइबर सुरक्षाको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम” भनेका छन्। उनीहरूको तर्क छ, अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जालले गलत सूचना, साइबर अपराध, अश्लीलता र सामाजिक विघटनलाई बढावा दिएको छ। यसलाई नियन्त्रण नगरेसम्म राष्ट्रिय हित र नागरिक सुरक्षामा जोखिम रहिरहने उनीहरूको भनाइ छ।
तर, आलोचकहरूले भने यस कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण भनेर व्याख्या गरेका छन्। सञ्चार विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा केही दलहरूले सामाजिक सञ्जाल रोक्दा नागरिकको सूचना पहुँच, स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, सरकारले नियमनको नाममा नागरिक स्वतन्त्रता सीमित गरेको छ।
यसअघि पनि विभिन्न देशहरूले डिजिटल कम्पनीहरूसँग कानुनी दायित्व पूरा गराउन यस्तै प्रकारका कदम चालेका उदाहरण छन्। भारत, अष्ट्रेलिया, युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूमा स्थानीय दर्ता, कर प्रणालीमा सहभागी हुने, र उजुरी सम्बोधन संयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। नेपालले पनि यस्तै अभ्यासलाई आफ्नै सन्दर्भअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
नेपाल सरकारले भने नागरिकलाई वैकल्पिक सञ्चार माध्यमको उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले भनेको छ, “सरकारले नागरिकलाई सम्पर्क र सूचना पहुँचमा अवरोध नआउने गरी वैकल्पिक डिजिटल प्रविधि र सञ्चार माध्यमको प्रयोग सुनिश्चित गर्नेछ।”
यससँगै सरकारले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई अझै पनि दर्ता भई नेपालका कानुन पालना गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, यदि प्लेटफर्महरूले कानुनी दायित्व पूरा गरेमा भविष्यमा नेपालमा पुनः सञ्चालनको अनुमति दिन सकिनेछ।
