काठमाडौँ — नेपालको पुरानो र प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस हाल आन्तरिक कलह, नेतृत्व परिवर्तन र विभाजनको बहसका कारण चर्चाको केन्द्रमा छ। हालै सम्पन्न विशेष अधिवेशनको प्रक्रियापछि गगन थापा नेतृत्वको पक्षलाई पार्टीको औपचारिक मान्यता मिलेसँगै कांग्रेसले नयाँ मोड पाएको छ।
निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वलाई आधिकारिक नेपाली कांग्रेसका रूपमा दर्ता गरेपछि पार्टीभित्र लामो समयदेखि जारी शक्तियोन्मुख प्रतिस्पर्धा खुलेर सतहमा आएको छ। आयोगको निर्णयले थापा नेतृत्वलाई चुनाव चिन्ह रूखसहित पार्टीको नाम प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ, जसले पुरानो सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ।
दुई समूहबीचको मतभेद तीव्र भइरहे पनि नयाँ नेतृत्वले आफू संस्थागत सुधार, युवा सहभागिता र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियाको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ। थापा समूहमाथि केन्द्रित युवाशक्ति र सुधारवादी धारको समर्थन बढ्दो छ, जबकि देउबा समूह राष्ट्रिय राजनीति र संगठनमा आफ्नो ऐतिहासिक योगदानको रक्षा गर्दै कानुनी र संगठनात्मक प्रतिवादमा उत्रिने संकेत दिइरहेको छ।
विभाजनका बीचमा पार्टी स्थायित्व र चुनाव तयारीमा प्रभाव परिरहेको देखिन्छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कार्यकर्ता असमंजसमा परेका छन्, कतिपय जिल्लाहरूमा द्वैध निर्देशका कारण संगठनगत काम रोकिएको छ। यसबीच, नयाँ नेतृत्वले निष्क्रिय र पार्टी छोडेका कार्यकर्ताहरूलाई फर्किन आह्वान गरिरहेको छ।
आगामी महिनामा अपेक्षित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीले उम्मेदवार छनोट, गठबन्धन सम्भावना र चुनावी एजेण्डा बनाउने तयारी थालेको बताइएको छ। थापा नेतृत्वले सुशासन, समृद्धि, युवामुखी नीति र जनतासँग विश्वास पुनःस्थापना मुख्य अभियानका रूपमा अघि सार्ने जनाए पनि आन्तरिक विवाद समाधान नहुँदा कार्यक्षमता कति प्रभावकारी बन्न सक्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
उता देउबा पक्षका नेताहरूले पार्टी विभाजन आकस्मिक नभई योजनाबद्ध भएको आरोप लगाउँदै केहीले विदेशी हस्तक्षेपसमेतको सम्भावनाबारे टिप्पणी गरेका छन्। यद्यपि यस्तो दाबीको पुष्टि भएको छैन।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपाली कांग्रेस भित्रको यो परिवर्तनले आगामी चुनावी राजनीति, सत्ता समिकरण र लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरणमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ। देशको लोकतान्त्रिक संघर्षको ऐतिहासिक वाहक पार्टीले आन्तरिक चुनौतिलाई सम्बोधन गर्दै जनतासामु नयाँ ऊर्जा सहित प्रस्तुत हुन सक्ने वा विखण्डनतिर जान सक्ने भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा प्रमुख बहस बनेको छ।
