आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ बजेटः

काठमाडौं, जेठ १६ –

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, पूर्वाधार विकास तथा वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।

बजेटमा चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट यथाशीघ्र बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राख्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्ने घोषणा गरेको छ। साथै प्रशासनिक खर्च कटौती गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

यसैगरी सरकारले ३१ सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने तथा १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ। अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी सरकारी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको दाबी छ।

कर प्रणालीमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको घोषणा गरिएको छ। यसबाट मध्यम वर्गीय नागरिक र उद्योग व्यवसायलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बजेटमा नयाँ भिसा विधेयक ल्याई अध्यागमन प्रक्रियालाई डिजिटल तथा लगानीमैत्री बनाइने उल्लेख छ। काठमाडौं उपत्यकामा महिलाका लागि सिसिटिभी जडित ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गरिने तथा सडकलाई धुलोरहित बनाउने कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ। सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब तथा सुविधामा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल तथा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। यसबाट नेपाललाई चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धानको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसैबीच दलित समुदायबाट भने बजेटप्रति अपेक्षाअनुसार सम्बोधन हुन नसकेको प्रतिक्रिया आएको छ। एक दलित बौद्धिक तथा प्राध्यापकले ताजा सन्देशसँग कुरा गर्दै जेञ्जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिको निर्वाचनमा प्राप्त जनादेशअनुसार बनेको बलियो सरकारबाट दलित समुदायले थप विशेष कार्यक्रमको अपेक्षा गरेको बताए।

उनले दलित समुदायका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, समावेशी कोटाको प्रभावकारी विस्तार, निजी, सरकारी तथा सामुदायिक सबै प्रकारका शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था, साथै कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति ल्याइने आशा गरिएको बताए। त्यस्तै जातीय विभेदमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई लोक सेवा आयोगदेखि प्रतिनिधिमूलक तथा अन्य सार्वजनिक पदहरूमा प्रवेश निषेध गर्ने कडा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

अर्थविद्हरूले बजेटको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताएका छन्। विगतमा घोषणा भएका धेरै योजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको अनुभवलाई स्मरण गर्दै उनीहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी खर्च प्रणालीमा जोड दिएका छन्।

समग्रमा सरकारले आर्थिक सुधार र विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको दाबी गरे पनि विभिन्न समुदायले आफ्ना अपेक्षा पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यसैले आगामी वर्ष सरकारका लागि बजेट कार्यान्वयन मात्र नभई जनविश्वास कायम राख्ने महत्वपूर्ण परीक्षा हुने विश्लेषण गरिएको छ।

अर्थविद्हरूले पनि बजेटको सफलता कार्यान्वयन क्षमतामै निर्भर रहने बताएका छन्। विगतका वर्षहरूमा घोषणा गरिएका धेरै परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको अनुभवलाई स्मरण गर्दै उनीहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र खर्चको प्रभावकारितामा जोड दिएका छन्।

यसैबीच दलित समुदायबाट भने बजेटप्रति अपेक्षाअनुसार सम्बोधन हुन नसकेको प्रतिक्रिया आएको छ। एक दलित बौद्धिक तथा प्राध्यापकले ताजा सन्देशसँग कुरा गर्दै भने, “जेञ्जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिको निर्वाचनमा प्राप्त जनादेशका आधारमा बनेको बलियो सरकारबाट दलित समुदायले थप विशेष कार्यक्रमको अपेक्षा गरेको थियो।

दलित समुदायका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, समावेशी कोटाको प्रभावकारी विस्तार, निजी, सरकारी तथा सामुदायिक सबै प्रकारका शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था, साथै कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति ल्याइने आशा गरिएको थियो।

त्यस्तै जातीय विभेदमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई लोक सेवा आयोगदेखि प्रतिनिधिमूलक तथा अन्य सार्वजनिक पदहरूमा प्रवेश निषेध गर्ने खालका कडा नीतिगत व्यवस्था पनि अपेक्षा गरिएको थियो। तर प्रस्तुत बजेटमा ती विषयहरू स्पष्ट रूपमा सम्बोधन भएको देखिएन, जसले दलित समुदायमा केही निराशा उत्पन्न गरेको छ।”

सामाजिक सञ्जालमा पनि बजेटबारे व्यापक बहस भइरहेको छ। कतिपयले सडक, स्वास्थ्य र डिजिटल पूर्वाधारमा गरिएको लगानीलाई सकारात्मक भनेका छन् भने केहीले शिक्षा, रोजगारी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दिइएको टिप्पणी गरेका छन्।

समग्रमा हेर्दा सरकारले आर्थिक सुधार र विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको दाबी गरे पनि जनताले यसको वास्तविक मूल्याङ्कन कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने देखिन्छ। बजेटले प्रस्तुत गरेका योजना समयमै पूरा भएमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर विगतका अनुभवले गर्दा जनमानसमा अझै पनि “घोषणा होइन, परिणाम चाहिन्छ” भन्ने धारणा बलियो रूपमा देखिएको छ। यही कारण आगामी वर्ष सरकारका लागि बजेट कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बन्ने विश्लेषण गरिएको छ।