मन्दिरमा जातको कारण टेकेन्द्र कुटिए, अपराधी माथी सरकारी मुद्धा लाग्ने, क्षेतिपुर्ती जरिवाना र जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छः

सिन्धुली ,अशोज १७,

नेपाल सरकारले वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई ‘जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो। सोही ऐतिहासिक घोषणाको स्मरणमा हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै आएको छ। तर, घोषणा भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि विभिन्न स्थानमा जातीय विभेद र छुवाछूतका घटना सार्वजनिक भइरहनुले कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबीच अझै दूरी रहेको देखाउँछ। यस्तो कसुर गर्ने आरोपि माथी सरकारी मुद्धा लाग्छ उसलाई क्षेतिपुर्ती, जरिवाना र जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । जातिय मुद्धा सरकारी मुद्धा हो सरकारी मुद्धामा पिडितले पैसा खर्च गर्नु पर्दैन ।

हालै बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका–७ स्थित नाटेश्वरी मन्दिरमा नवरात्रको पूजा गर्न बसेका दलित समुदायका टेकन्द्र सुनारमाथि कुटपिट भएको भन्दै सार्वजनिक भएको घटनाले पनि जातीय विभेदविरुद्धको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रश्न उठाएको छ। घटनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको छ।

नेपालको संविधानले जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ। संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने र जात, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रलगायत आधारमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। जातिय विभेदको मुद्धा सरकारी मुद्धा हुनेछ यसमा पिडितले खर्च गर्न पर्दैने व्यवस्था छ  । त्यस्तै, धारा २४ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, समुदाय, पेशा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत वा भेदभाव गर्न रोक लगाएको छ। संविधानले यस्तो कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानेको छ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत दिएको छ।

त्यसैगरी, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्न, गराउन, उक्साउन वा सहयोग गर्नसमेत निषेध गरेको छ। ऐनको दफा ७ अनुसार यस्ता प्रकृतिका कसुरमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने अपराधी माथी सरकारी मुद्धा लाग्छ क्षेतिपुर्ती जरिवाना र जेल सजाय हुने व्यवस्था व्यवस्था छ।

कानुन र घोषणा मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितलाई न्याय, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र सामाजिक चेतनाको विकास आवश्यक देखिन्छ। छुवाछूतमुक्त राष्ट्रको घोषणा व्यवहारमै सार्थक बनाउन राज्यका निकाय, राजनीतिक दल, स्थानीय तह, नागरिक समाज र आम नागरिकको समान भूमिका आवश्यक छ।