अस्पतालका १० प्रतिशत शय्यामा निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी व्यवस्था छ, तर पैसा नहुँदा बबिताले सडकमा जन्माइन् शिशु

निःशुल्क प्रसूति सेवा,अस्पतालका १० प्रतिशत शय्यामा निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी व्यवस्था, तर पैसा नहुँदा बबिताले सडकमा जन्माइन् शिशु

राजविराज ३१,

सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा निःशुल्क हुने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित हुन नदिने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारे पनि सप्तरीमा यसको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने घटना सार्वजनिक भएको छ।

राजविराज नगरपालिका–१४ पर्साहीकी २९ वर्षीया बबिता पासवानले  भदौ २४ गते राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालको गेटनजिकै सडक किनारमा शिशुलाई जन्म दिनुपरेको घटना सार्वजनिक भएको हो। प्रसव व्यथा लागेपछि रातीको २ बजे अस्पताल पुगेकी बबितासँग उपचार तथा आवश्यक परीक्षणका लागि पुग्ने रकम तत्काल नभएपछि उनीलाई अस्पतालले फर्काएको थियो । उनीसंग अस्पताल जाँदा २५०० रुपैया मात्र रहेको बताएको छ । तर त्यती पैसाले रगत परिक्षको लागी रु  ३२०० लाग्ने र उनी संगको पैसाले नपुग्ने भन्दै फर्काइएका कुरा खुलेको छ ।

त्यसपछि अस्पताल परिसरबाट बाहिरिएपछि बबिताले अस्पतालको मूल गेटनजिकै सडकपेटीमा शिशुलाई जन्म दिएकी हुन्।

घटना सार्वजनिक भएपछि भने बबिता र नवजात शिशुलाई पुनः अस्पताल लगिएको र स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गरिएको अस्पतालले जनाएको छ।

सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रममार्फत संस्थागत प्रसूति बढाउने र मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने नीति लिएको छ। गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू रहेको र प्रसूति सेवाको शुल्क नलाग्ने बताएका छन्।

सरकारले गरिब, असहाय तथा लक्षित वर्गका बिरामीलाई निःशुल्क वा आंशिक छुटमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सामाजिक सेवा एकाइको व्यवस्था गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालका निश्चित शय्यामा समेत निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको छ। २०८२ साल चैत्र १३ गतेको सरकारको निर्णय र निर्देशनअनुसार अस्पतालका १० प्रतिशत शय्यामा निःशुल्क उपचार प्रदान गरिएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

यस्ता सरकारी व्यवस्था हुँदाहुँदै बबिताले अस्पतालको गेटमै सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु सरकारी नीति र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरीको उदाहरण भएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

गर्भवती महिलालाई प्रसव पीडाका बेला अस्पतालको गेटबाहिर सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था सामान्य घटना होइन । यो घटनाले अस्पतालको सेवा प्रवाहसँगै सरकारी निःशुल्क प्रसूति कार्यक्रम, सामाजिक सेवा एकाइ र विपन्न नागरिक उपचारसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले मातृ तथा शिशु सुरक्षाका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि त्यस्ता कार्यक्रमको वास्तविक लाभ लक्षित वर्गसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन आवश्यक देखिन्छ ।

गजेन्द्र सिं अस्पतालमा यस्तो कार्य गर्ने कर्मचारीलाई सामान्या कार्वाही हुने कुरा त सुनिएको छ । तर यो नजानेर नबुझेर हुने घटना भन्दा पनि जञ्जी आन्दोलनको बलमा निर्वाचन भएर आएको रास्वपाको सरकार र सो सरकारको निर्णय विफल बनाउने उदेश्य वा मनसायले हुन सक्ने केही राजनितिक सचेतक

बताउछन् । यो मनसायले घटाएको घटनाका दोषीलाई सदाको लागी जागीरबाट निकालिनु पर्ने आम नागरिकको माग रहेको छ ।