सिन्धुली असार २०, संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको संशोधनबाट ‘कुलिङ पिरियड’ अर्थात् अवकाशपछि पुनः नियुक्तिमा रोक लगाउने व्यवस्था निष्क्रिय बनाइएको भन्दै संसद् तहमा तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द थपिएर यसको मूल मर्मलाई कमजोर बनाइएको भन्दै सांसदहरू आक्रोशित छन्।
समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित दुई वर्षे रोक व्यवस्था अन्तिम विधेयकमा आएर ‘संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारले तोकेको नियुक्तिबाहेक’ भन्ने अपवाद थपिएपछि यसको उद्देश्यमै प्रश्न उठेको हो।
राष्ट्रियसभामा अहिले विधेयक फिर्ता पठाउने र संशोधनमार्फत मूल भावना पुनः कायम गर्ने तयारी भइरहेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रियसभामार्फत त्रुटि सच्याइने बताएका छन्।
“समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा छलफलबिना नै संशोधित गरियो। अब राष्ट्रियसभाबाट सच्याएर प्रतिनिधिसभामा फर्काइनेछ,” —सभामुख घिमिरे
सांसद गगन थापादेखि हृदयराम थानी, पदम गिरी, जनार्दन शर्मा लगायतले यो प्रकरणमा राजनीतिक चलखेल भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले दोषीमाथि छानबिन गरी कारबाहीको माग समेत गरेका छन्।
राष्ट्रियसभामा विधेयक टेबुल भएसँगै ७२ घण्टाभित्र संशोधन दर्ता हुने सम्भावना छ। त्यसपछि विधेयकमा व्यापक छलफल हुनेछ।
विधेयक संशोधनपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइनेछ र त्यहाँबाट पारित भएसँगै राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिनेछ।
यस प्रकरणले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलनमा समेत प्रश्न उठाएको छ। अब संसद्ले विश्वासयोग्य छवि बनाउन त्रुटिको सुधारसँगै दोषी पहिचान र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने माग सर्वत्र उठेको छ। (फोटो प्रशासन प्रशासन एक्सक्लुसिभ) बाट
