रामेछाप, ०९ भदौ— मन्थली नगरपालिका आगामी बुधवार जिल्लाकै पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त नगरका रूपमा औपचारिक रूपमा घोषणा हुने भएको छ। सोमबार बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले तीनलाल पार्कमा भव्य समारोह आयोजना गरी नगर घोषणा गर्ने निर्णय गरेको नगर प्रवक्ता गोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए।
जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म कुनै पनि पालिका बालमैत्री घोषणा भएका छैनन्। हाल रामेछाप नगरपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकाले बालमैत्री पालिका बनाउनका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेका छन्। यद्यपि, मन्थलीले निर्धारित मितिमा घोषणा गर्दै जिल्लाका अन्य स्थानीय तहभन्दा अगाडि बालमैत्री नगरको रूपमा स्थापित हुने भएको छ।
बालमैत्री स्थानीय तह बन्नका लागि बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता र संस्थागत विकास जस्ता सूचकहरू पूरा गर्नुपर्छ। यी सूचकहरू स्थानीय सरकारद्वारा सुनिश्चित गरिन्छ र बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ लागू गरिएको अवधारणामा आधारित छन्।
अवधारणामा आधारित बाल बचाउमा : जन्मजात स्वास्थ्य, ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा पोषण, खोप, स्वास्थ्य जाँच, स्वच्छ पेयजल र सफाइ, प्रसूति सेवा आदि।
बाल संरक्षणमा: बालविवाह रोकथाम, बालश्रम नियन्त्रण, बाल हिंसा र शोषण विरुद्ध संरक्षण, बालद्वारा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न बाल संरक्षण समिति गठन।
बाल विकासमा: बालबालिकाको पूर्व‑शैक्षिक शिक्षा, विद्यालय समावेशीकरण, पाठ्येतर गतिविधि, शैक्षिक पूर्वाधार, खेलकुद र सांस्कृतिक कार्यक्रम।
बाल सहभागितामा: वडा र नगर स्तरमा बाल क्लब गठन, स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा बालबालिकाको प्रतिनिधित्व, बालबालिकालाई योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा समावेश र
संस्थागत विकासमा: बालमैत्री नीति तथा बजेट, बाल अधिकार समिति गठन, कार्यान्वयन अनुगमन, प्रतिवेदन प्रणाली, प्रशिक्षण र क्षमता विकास। जस्ता सूचकहरू रहेका छन्
नेपालले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ जारी गरी बालमैत्री स्थानीय तह अभियानको औपचारिक सुरुवात गरेको थियो। २०७९ सालदेखि मन्थलीले १४ वटै वडामा कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा बालमैत्री सहजकर्ता नियुक्त गर्दै बालबालिकाको समग्र क्षेत्र, अधिकार, पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाएको थियो। प्रत्येक वडालाई बालमैत्री वडाका रूपमा घोषणापछि प्रदेशबाट स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो। निरीक्षणपछि नगरपालिकालाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्न अनुमति पत्र प्राप्त भएपछि घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको हो।
