काठमाडौँ, २१ भदौ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा राजधानीमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय गैर–औपचारिक शिक्षा सम्मेलन २०८२ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, सरोकारवाला निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार, साथै युनेस्कोका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रह्यो।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले शिक्षा सबै नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित भएका बालबालिका, वयस्क, महिला तथा सीमान्तकृत समूहलाई गैर–औपचारिक शिक्षामार्फत समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले गैर–औपचारिक शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्दै जीवनपर्यन्त सिकाइ र सीप विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे।
युनेस्कोका प्रतिनिधिले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले गैर–औपचारिक शिक्षामा देखाएको प्राथमिकताको प्रशंसा गरे। उनले समुदाय–आधारित शिक्षण, प्रविधि–आधारित सिकाइ र जीवन कौशल कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सकिने उल्लेख गर्दै, यसले दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) हासिल गर्न योगदान पुर्याउने धारणा राखे।
सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्र र समूहगत छलफलहरूमा निरक्षरता न्यूनीकरण, वयस्क शिक्षा, सीपमूलक तालिम, डिजिटल शिक्षा, विशेष आवश्यकताका समूहको पहुँच, तथा रोजगारमुखी तालिम जस्ता विषयलाई प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। सहभागीहरूले गैर–औपचारिक शिक्षालाई सामाजिक समावेशीकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधारशिला हुने निष्कर्ष निकाले।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिवले सम्मेलनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै भने, “गैर–औपचारिक शिक्षा भनेको शिक्षा छुटेकाहरूलाई मात्र होइन, जीवनका विभिन्न चरणमा नयाँ सीप आवश्यक पर्ने सबै नागरिकलाई लक्षित कार्यक्रम हो। यसले रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भरता र सामाजिक समावेशीतामा टेवा पुर्याउँछ।”
सम्मेलनले निम्न निष्कर्षहरू अघि सारेको छः
- गैर–औपचारिक शिक्षालाई डिजिटल प्रविधि र अनलाइन प्रणालीसँग जोड्ने।
- समुदाय–आधारित शिक्षण केन्द्रहरूलाई सुदृढ गर्ने।
- महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने।
- रोजगारीमुखी सीप विकास कार्यक्रमलाई विद्यालयबाहिरका युवासम्म विस्तार गर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र प्राविधिक सहयोगलाई सुदृढ गर्ने।
सरकारले सम्मेलनबाट प्राप्त सिफारिसहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटी निकट भविष्यमा “गैर–औपचारिक शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना” सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस कार्ययोजनाले शिक्षा छुटेकाहरूलाई समेट्नुका साथै सीप, रोजगारी र जीवनपर्यन्त सिकाइ प्रवर्द्धन गर्नेछ।
मन्त्रालयले गैर–औपचारिक शिक्षालाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको आधार मानी सबै नेपालीलाई शिक्षा र अवसर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
