राष्ट्रिय सभाबाट इजरायल–इरान युद्धबाट प्रभावित नेपालीको सुरक्षामा चासो, सरकारलाई स्पष्ट जानकारी माग
सिन्धुली, ८ असार— राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले इजरायल–इरान क्षेत्रमा जारी संघर्षबाट प्रभावित नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सरकारसँग स्पष्ट विवरण माग गरेको छ। सांसदहरूले ती क्षेत्रहरूमा कार्यरत नेपालीहरूको अवस्था तत्काल बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
सांसदहरूको भनाइ अनुसार हाल इजरायलमा झण्डै ७,००० नेपाली कामदार छन् भने इरानमा केही दर्जन नेपालीहरू कार्यरत छन्। त्यसमध्ये केही व्यक्ति जेलमा छन् भने केही सम्पर्कविहीन रहेका आशंका गरिएको छ।
एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले सरकारलाई आग्रह गर्दै भनिन्, “जो नेपाली सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन चाहन्छन्, उनीहरूको तत्काल उद्धारको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।”
एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्ती देवी राईले युद्ध प्रभावित क्षेत्रका नेपाली परिवारमा भय फैलिएको भन्दै सरकारलाई पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइयोस् भनिन्।
इरान र इजरायलबीचको द्वन्द्व झनै तीव्र बन्दै गएपछि नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई इजरायलबाट सुरक्षित फिर्ता ल्याउन विभिन्न विकल्पहरू खोज्न थालेको छ। तर यो कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको अधिकारीहरू र कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन्।
नेपालका इजरायलस्थित राजदूत धन प्रसाद पण्डितले भने, “केही दिनभित्र नेपाली नागरिकलाई फर्काउनु सम्भव छैन। विमानस्थलहरू बन्द छन्, त्यसैले तत्काल उद्धार सम्भव छैन।”
बढ्दो तनाव र असुरक्षाको बीच इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले संभावित फिर्तीका लागि नागरिकहरूको दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ। हालसम्म धेरैले दूतावासलाई सम्पर्क गरी घर फर्कन सहयोग मागिसकेका छन्।
पण्डितका अनुसार, इरानको मिसाइल आक्रमणपछि इजरायलमा अध्ययनरत र काम गर्ने नेपालीहरूमा त्रास बढेको छ। त्यसैले काठमाडौंको निर्देशनमा दूतावासले अनलाइन दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ, जुन उद्धार र फिर्तीको तयारीका लागि हो।
हाल नेपालीहरू डराएका भए पनि सुरक्षित छन्। दूतावासले भनेको छ, “संकटमा परेका वा डराइरहेका नेपालीहरूको उद्धार, फिर्ती र अन्य सहयोगका लागि सूचना सङ्कलन गरिरहेको छ।”
कयौँ देशले विमानस्थल बन्द भएका कारण आफ्ना नागरिकलाई भुइँमार्गबाट फिर्ता गर्न सुझाव दिएका छन्। केहीले त आफ्नो कूटनीतिक टोली पनि फिर्ता बोलाइसकेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल इजरायलमा करिब ५,५०० नेपाली छन्।
पण्डितले भने, “दर्ता भएपछि कसरी सुरक्षित रूपमा नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने भन्ने अर्को ठूलो चुनौती छ।”
भुइँमार्गबाट जान सजिलो छैन किनभने छिमेकी जोर्डनमा धेरै दबाब छ र सबैलाई भिसा उपलब्ध गराउन सक्दैन। जोर्डनको अनलाइन भिसा प्रणाली पनि भारी ओभरलोड भएको छ। सामान्य अवस्थामा जोर्डनको भिसा लिन कम्तीमा १५ दिन लाग्छ, जुन इजरायलबाट बाहिर निस्कनको सबैभन्दा सुरक्षित मार्ग हो। अर्को विकल्प साइप्रस हो।
पण्डितले बिराटनगरका नगरप्रमुख नागेश कोईरालाको उदाहरण दिए, जो जोर्डन, कुवेत, भारत हुँदै नेपाल फर्किएका थिए। उनले आधा भिसा शुल्क आफैं तिरेका थिए, तर पण्डितले भने, “सबैका लागि त्यो सम्भव छैन।”
हवाई उद्धार पनि जटिल छ। विमानस्थल कहिले खुल्छ भन्ने अनिश्चित छ र खुल्दा धेरै देशले आफ्नो नागरिक उद्धारका लागि जहाज पठाउने भएकाले भीड हुने छ। ५,५००–६,५०० नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन नेपालले धेरै उडानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा केही हप्ता लाग्न सक्नेछ।
इजिप्ट, लेबनान वा सिरियाबाट हुने भुइँमार्ग सम्भव छैन किनभने इजरायल अझै गाजा क्षेत्रमा हमाससँग संघर्षरत छ। लेबनान मार्ग पनि जोखिमपूर्ण छ र सिरियाको सुरक्षा अवस्था अस्थिर छ। त्यसैले जोर्डनमात्रै एकमात्र सुरक्षित विकल्प हो। तर अरू देशहरूले पनि आफ्नो नागरिकलाई जोर्डनमार्गबाट निकाल्न खोजिरहेका छन्, जसले जोर्डनमा भिसा व्यवस्थापनमा दबाब थपेको छ।
पण्डितले भने, “अहिले यहाँबाट जोर्डनको भिसा पाउन सजिलो छैन। तर जो कोही नेपाली छिमेकी देश जान चाहन्छ भने हामी त्यसमा सहयोग गर्ने छौं।”
सोमबार मुख्यसचिव एक नारायण आर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले नेपाली नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई तयार रहन निर्देशन दिएको छ। आवश्यक परे उद्धार कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको छ।
बैठकले भन्यो, “इराक, इजरायल र छिमेकी देशहरूमा रहेका नेपाली नागरिकहरू प्रभावित हुनसक्ने भएकाले परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई त्यहाँका कूटनीतिक मिसनबाट जानकारी संकलन गर्न निर्देशन दिइएको छ।”
प्रमुखसचिव आर्यालले भने, “आवश्यक परे गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल समन्वय गरेर तयारी गर्नुपर्छ।”
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले भने, “हाल इजरायलमा रहेका नेपालीहरू सुरक्षित छन् र उनीहरूलाई सचेत रहन भनिएको छ। सरकारले युद्ध विस्तार भए फिर्तीका विकल्पहरूमा छलफल गरिरहेको छ।” तस्विर एभरेष्ट बाट
